NATIONAL NEWS ● ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। 🔴 RURAL DEVELOPMENT ● पहले चरण में 10 राज्यों की 1,000 ग्राम पंचायतें होंगी शामिल। 🔴 WATER SECURITY ● जल-पर्याप्त पंचायत प्रशिक्षण नियमावली जारी। 🔴 GOVERNMENT OF INDIA ● जल सुरक्षा योजनाओं को GPDP से जोड़ा जाएगा।

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RURAL DEVELOPMENT | ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान शुरू



ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट पर राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम शुरू, पहले चरण में 10 राज्यों की 1,000 पंचायतें होंगी शामिल

DATE: 13 July 2026


DESK: National News Digital Desk


LOCATION: New Delhi, India


देशभर की ग्राम पंचायतों में जल संकट से निपटने और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में 13 से 16 जुलाई 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले चरण में 10 राज्यों के 100 जिले, 100 ब्लॉक और 1,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को जल बजट तैयार करने और वैज्ञानिक आधार पर जल सुरक्षा योजनाएं बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है।

नई दिल्ली में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ऐसे मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, जो आगे ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता देंगे। प्रशिक्षण में जल बजट तैयार करने, स्थानीय जल संसाधनों का आकलन, जल संरक्षण उपायों की पहचान और जलवायु-अनुकूल जल सुरक्षा योजनाएं बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी अवसर पर मंत्रालय ने 'जल-पर्याप्त पंचायत प्रशिक्षण नियमावली' (चरण-1 एवं चरण-2) भी जारी की, जिससे ग्राम पंचायतों को व्यावहारिक मार्गदर्शन मिल सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि जल सुरक्षा सतत ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास अपनी जल संबंधी चुनौतियों का गहरा अनुभव है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उसी अनुभव को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित कार्ययोजना में बदला जाएगा। वहीं मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी ने कहा कि जल संरक्षण को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ जोड़ना ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा और दीर्घकालिक जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

मंत्रालय के अनुसार इस पहल के पहले चरण में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। पहले बैच के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आगे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देंगे और जन योजना अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों को जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने में सहयोग करेंगे। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से इस पहल का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को 'जल-पर्याप्त पंचायत' के लक्ष्य से जोड़ना है।



SOURCE: Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Panchayati Raj, Government of India

PHOTO SOURCE: Ministry of Panchayati Raj (MoPR) / Press Information Bureau (PIB), Government of India

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