🟥 NATIONAL | GOVERNMENT : DEVELOPMENT 🔴 विकसित भारत–जी राम जी के लिए राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी। 🔴 1 जुलाई से पूरे देश में योजना का सफल क्रियान्वयन: शिवराज सिंह चौहान। 🔴 अब किसी भी राज्य में ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी मजदूरी। 🔴 मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर। 🔴 पारदर्शिता के लिए Face Authentication, Geo-tagging और डिजिटल निगरानी अनिवार्य।

GOVERNMENT | RURAL DEVELOPMENT

शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत–जी राम जी' के लिए राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी, अब ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी मजदूरी

DATE: 05 July 2026

DESK: India Time Report TV National Desk

LOCATION: New Delhi, India

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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – विकसित भारत–जी राम जी (VB-GRAMG)' के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के प्रभावी संचालन के लिए ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (Mother Sanction) जारी की गई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2026 से यह योजना पूरे देश में बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा से विकसित भारत–जी राम जी में बदलाव पूरी तरह सुचारु रहा और अब तक किसी भी प्रकार की तकनीकी या संचालन संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, समय पर मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि "गरीब मजदूर भाई-बहनों की सेवा ही भगवान की सेवा है।"

उन्होंने बताया कि विकसित भारत–जी राम जी के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब देश के किसी भी राज्य में ₹300 प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं होगी, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों को समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि पात्र श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी राज्यों से अपनी हिस्सेदारी की राशि भी समय पर जारी करने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि पहले सप्ताह में ही बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू हो चुके हैं और लाखों ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मिला है। उन्होंने आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान की सराहना की, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से शेष प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में Face Authentication, Geo-tagging और अन्य डिजिटल प्रणालियों के शत-प्रतिशत उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े के लिए कोई स्थान नहीं होगा और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में Area Officers भी तैनात किए हैं, जो राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, कमलेश पासवान, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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SOURCE: Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Rural Development | Official Release

PHOTO SOURCE: Ministry of Rural Development | Official

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