WORLD NEWS 🔴 इटली की सीनेट ने लेबर डिक्री को दी अंतिम मंजूरी 🔴 प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोजगार सुधारों पर दिया जोर 🔴 युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन की घोषणा 🔴 श्रमिक हित, उचित वेतन और रोजगार सृजन पर फोकस

WORLD NEWS

इटली की संसद ने ‘लेबर डिक्री’ को दी अंतिम मंजूरी, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोजगार और श्रमिक हितों पर दिया जोर

DATE:

24 June 2026

DESK:

Digital Desk | India Time Report TV

LOCATION:

Rome, Italy

CREDIT:

Digital Desk | India Time Report TV

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जानकारी दी है कि इटली की सीनेट ने ‘Decreto Lavoro’ (लेबर डिक्री) को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने इसे श्रमिकों के हितों की रक्षा, रोजगार सृजन और गुणवत्तापूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार इटली के नागरिकों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य कामगारों की सुरक्षा करना, नए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना और उन कंपनियों को प्रोत्साहित करना है जो गुणवत्तापूर्ण रोजगार में निवेश करती हैं।

उन्होंने बताया कि इस कानून के माध्यम से उचित वेतन (Fair Wage) के सिद्धांत को मजबूत करने, सामूहिक श्रम अनुबंधों के नवीनीकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाने तथा युवाओं और महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही परिवार और कार्य जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देने तथा श्रमिकों के शोषण और डिजिटल श्रम दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से निपटने पर भी जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना है, न कि केवल सहायता योजनाओं पर निर्भरता बढ़ाना। उन्होंने कहा कि श्रम, सम्मान, स्वतंत्रता और भविष्य की मजबूत नींव है तथा इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

क्या यह महत्वपूर्ण है?

श्रम कानूनों में बदलाव रोजगार बाजार, उद्योगों और कामगारों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे कदमों का उद्देश्य रोजगार अवसरों को बढ़ाना, श्रमिक अधिकारों को मजबूत करना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होता है। आने वाले समय में इस कानून के प्रभावों पर विभिन्न क्षेत्रों की नजर बनी रहेगी।

• क्या नया लेबर डिक्री इटली में रोजगार सृजन को गति देगा?

• युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने में यह कानून कितना प्रभावी साबित हो सकता है?

• क्या श्रम सुधारों से उद्योग और कर्मचारियों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित हो सकेगा?

• डिजिटल श्रम शोषण और कार्यस्थल संबंधी चुनौतियों से निपटने में यह कदम कितना उपयोगी होगा?

SOURCE:

Official Statement | Giorgia Meloni

PHOTO SOURCE:

Official Social Media

CREDIT:

Digital Desk | India Time Report TV

REPORTER CONTACT: itrmediahelp@gmail.com

यह समाचार उपलब्ध दस्तावेजों, आधिकारिक जानकारी, प्रेस विज्ञप्तियों, ग्राउंड रिपोर्ट, प्रत्यक्ष स्रोतों अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

रिपोर्ट का उद्देश्य केवल समाचार एवं सूचना प्रदान करना है। India Time Report TV किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, समुदाय, सरकार, विभाग अथवा राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के उद्देश्य से यह सामग्री प्रकाशित नहीं करता।

समाचार में शामिल जानकारी संबंधित स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित है। भविष्य में जारी किसी भी आधिकारिक अपडेट, स्पष्टीकरण, संशोधन, प्रशासनिक आदेश अथवा न्यायिक निर्णय के आधार पर समाचार को अद्यतन किया जा सकता है।

यदि किसी तथ्य, प्रस्तुति अथवा प्रकाशित जानकारी के संबंध में संबंधित पक्ष को कोई आपत्ति, स्पष्टीकरण या संशोधन प्रस्तुत करना हो तो आधिकारिक माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के उपरांत आवश्यक होने पर समाचार में संशोधन अथवा अपडेट किया जा सकता है।

Thank you for connecting with India Time Report TV.