UTTAR PRADESH UPDATE 🔴 ग्राम प्रधान प्रशासक मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश जारी। 🔴 राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और हलफनामा मांगा गया। 🔴 पंचायत चुनाव की समय-सीमा पर कोर्ट ने जानकारी तलब की। 🔴 ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर भी अदालत ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा। 🔴 मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने पर रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

        ग्राम प्रधान मामले में यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

DATE: 26 जून 2026

DESK: India Time Report TV Digital Desk  

LOCATION: Prayagraj, Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी, वे कानूनी परीक्षण के दायरे में हैं। अदालत ने फिलहाल ऐसे आदेशों के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि संबंधित आदेश किन परिस्थितियों में जारी किए गए। साथ ही, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, पंचायत चुनाव की संभावित समय-सीमा और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पंचायत चुनाव समय पर कराना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामले में अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समय तक आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ सकती है।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित की गई है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर रहेगी, जिससे पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कोर्ट के आदेश में प्रमुख बिंदु

अदालत ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के आदेश पर सवाल उठाए।

राज्य सरकार से विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव की समय-सीमा पर जानकारी मांगी गई।

मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय।

अंतिम निर्णय अगली सुनवाई और पक्षों की दलीलों के बाद होगा।

SOURCE: Allahabad High Court Official Order (Writ-C No. 23749 of 2026)

PHOTO SOURCE: Allahabad High Court (File Photo)

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