NATIONAL NEWS 🔴 गैर-घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पूर्व-संकट स्तर पर बहाल 🔴 बल्क LPG आपूर्ति 50% तक फिर शुरू 🔴 घरेलू LPG उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी 🔴 C3/C4 आवंटन में औद्योगिक क्षेत्रों को राहत 🔴 सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति संतुलन पर दिया जोर

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 केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पूर्व-संकट स्तर पर बहाल की

               वेस्ट एशिया संकट के बाद लगाए गए कई आपूर्ति प्रतिबंध हटाए गए

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औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी (Non-Domestic Packed LPG) की आपूर्ति को वेस्ट एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बल्क एलपीजी की आपूर्ति भी पूर्व-संकट खपत के 50 प्रतिशत तक फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।

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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, हाल के महीनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन और आयातित एलपीजी की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा स्वदेशी एलपीजी उत्पादन प्रतिदिन न्यूनतम 40 हजार मीट्रिक टन (TMT) बनाए रखा जाएगा।

वेस्ट एशिया संकट के दौरान घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत C3/C4 स्ट्रीम्स को एलपीजी उत्पादन के लिए आरक्षित किया था। इससे पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को सीमित आपूर्ति मिल रही थी। अब परिस्थितियों में सुधार के बाद सरकार ने इन प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी (CHT) को विभिन्न संगठनों के लिए C3/C4 स्ट्रीम्स का नया आवंटन जारी करने तथा नियमित निगरानी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को वाणिज्यिक एवं औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं का अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने के लिए भी कहा गया है ताकि भविष्य में आपूर्ति प्रबंधन और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है या जो PNG में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से PNG नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे एलपीजी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

• सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया?

• क्या इस निर्णय से घरेलू LPG उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

• वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को इससे क्या राहत मिलेगा।

यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब वेस्ट एशिया क्षेत्र में आपूर्ति की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। सरकार का मानना है कि घरेलू उत्पादन और आयात दोनों में सुधार होने से अब औद्योगिक क्षेत्र को पहले जैसी एलपीजी उपलब्ध कराना संभव हो गया है।

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, इससे होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण इकाइयों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। बल्क एलपीजी की उपलब्धता बढ़ने से उत्पादन गतिविधियों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

सरकार ने यह भी दोहराया है कि उसकी पहली प्राथमिकता घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इसी कारण नई व्यवस्था में भी घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र को राहत देने का प्रयास किया गया है।

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Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Petroleum & Natural Gas

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