INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT NEWS 🔴 PWD कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक 🔴 सड़क, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं में तेजी के निर्देश 🔴 जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़कों से जोड़ने पर जोर 🔴 ब्लैक स्पॉट सुधार और सड़क सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता 🔴 लंबित परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा की, सड़क एवं पुल परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

DATE: 18 June 2026

DESK: State Bureau UP | India Time Report TV

LOCATION: Lucknow, Uttar Pradesh

CREDIT: NITIN Kumar State Bureau UP | India Time Report TV

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न सड़क, पुल एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति तथा प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उन्हें शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि इस माह के अंत तक स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट हाईवे, दीर्घ एवं लघु सेतु, आरओबी-आरयूबी, धर्मार्थ स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें, फ्लाईओवर निर्माण तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा तय वरीयता क्रम के अनुसार कार्य आगे बढ़ाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़कों से जोड़ने, चीनी मिलों तक पहुंच मार्गों के विकास, सिंगल कनेक्टिविटी वाली सड़कों के निर्माण तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए तथा उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों के स्तर पर कार्यों में अनावश्यक देरी पाई जाएगी या जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनकी जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

SOURCE: Uttar Pradesh Chief Minister Office (CMO) | Official Information

PHOTO SOURCE: Official Meeting Photograph / CMO Uttar Pradesh

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